महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे MSCE कडून विध्यार्थी शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत..वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास अनेक विध्यार्थी नोकरीला मुकणार

*महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा घेण्यात आलेल्या जीसीसी टंकलेखन, लघुलेखन व जीसीसी टीबीसी संगणक टंकलेखन या परीक्षेचा निकाल लागण्यास मुळातच अंत्यत विलंब झाला, महाराष्ट्र राज्य टंकलेखन संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश कराळे, महासचिव हेमंत ढमढेरे प्रसिद्धी प्रमुख संतोष झंझाड मुंबई विभागाचे उपाध्यक्ष जोसेफ रूबेन आदींनी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांचेकडे भेटी देऊन या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते..9 मार्च ला शिक्षणमंत्री यांनी निकाल प्रसिद्ध करणेबाबत सूचना देऊनही परिषदेने दिनांक 28 मार्च पर्यंत कोणतेही पाऊल उचलले नाही याकामी राज्यातील संस्था चालकांच्या तीव्र नाराजी होती .या कामी धुळे जिल्ह्यात तर विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला होता शेवटी परिषदेने दिनांक 15 एप्रिल रोजी जीसीसी टीबीसी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला त्यात सुमारे 815 विद्यार्थ्यांचा निकाल केवळ परीक्षा डेटा उपलब्ध नसल्याने राखीव ठेवण्यात आला आहे ही धक्का दायक बाब असून परीक्षा घेणारी एजन्सी आणि परीक्षा केंद्रावरील संचालक आणि आयटी शिक्षक यांनी परीक्षेचा डेटा वेळेत न पाठविणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सी ने तो प्राप्त झाला नाही याची खात्री न करणे या कारणाने आज 815 विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे..या कामी एजन्सी वर निविदेतील अटी शर्ती प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करून राखीव निकाल सरासरी पद्धतीने उत्तीर्ण करून जाहीर करावा अशी मागणी होत आहे..महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या लघुलेखक भरतीची जाहिरात निघालेली असून या भरतीसाठी आवेदन फार्म भरतांना जीसीसी व जीसीसी टीबीसी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे याकामी जीसीसी टीबीसी निकाल जाहीर होऊन 2 महिने उलटले आहेत तरी अद्याप प्रमाणपत्र पाठविणेस परिषद असमर्थ ठरली आहे या मुळे लाखो विध्यार्थी नोकरी पासून वंचित राहू नये म्हणून संघटनेचे महासचिव हेमंत ढमढेरे यांनी आयुक्त यांचेशी संपर्क केला असता दि.30 एप्रिल पावेतो प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था केली जाईल असे सांगितले आहे..दरम्यान झालेला विलंब पाहता जीसीसी व जीसीसी टीबीसी चे प्रमाणपत्र परिषदेकडून शिक्षण उपसंचालक मार्फत शिक्षणाधिकारी यांना पाठवून वितरित करण्याची पद्धत बंद करून थेट संस्थेच्या पत्यावर पाठविण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.*

Advertising Space