महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून शासनमान्य वाणिज्य शिक्षण संस्थाची तपासणी मोहीम नियमित होतच असते चुकीचे बातम्या सोशल मीडिया संस्था चालकांनी घाबरण्याचे कारण नाही .प्रकाश कराळे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य टंकलेखन संघटना मुंबई

पुणे …महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून आदेशित वाणिज्य शिक्षण संस्था टंकलेखन लघुलेखन व संगणक टंकलेखन संस्थाची तपासणी मोहिम काही जिल्ह्यात सुरू आहे त्या तपासनीस राज्यातील संस्थाचालकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य व गोवा राज्यासाठी सन 1991 ला वाणिज्य शिक्षण संस्थांना मान्यता व संचलन नियमन तयार करून 1991 ही सुधारित नियमावली लागू केलेली आहे या नियमावलीचे तंतोतंत पालन करणे ही जबाबदारी शिक्षण विभाग व वाणिज्य शिक्षण संस्था यांच्यावर सोपवली असून या विभागाकडून शहरी संस्थांमध्ये 1 किमी व ग्रामीण संस्थांमध्ये 3 किमी अंतराचे व हजेरीतील 80 दिवस उपस्थितीचे पालन होत नसल्याने याबाबत राज्य संघटनेने मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातून नियमावलीचे पालन करणेबाबत याचिका दाखल करून नियमावलीचे तंतोतंत पालन करणेबाबत आदेश मिळवले आहेत त्यावर शासनाने स्वतंत्र शासन आदेश पूरक परिपत्रक काढून ही जबाबदार शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि परीक्षा परिषद यांचेवर सोपवली आहे..या नियमावली नुसार नियंत्रण ठेवणे संस्थांची तपासणी करणे व मार्गदर्शन करणे या जबाबदाऱ्या शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग माध्यमिक यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला असून गेली पन्नास वर्षापासून याच पद्धतीने राज्यातील वाणिज्य शिक्षण संस्था टंकलेखन लघुलेखन व आता नव्याने सुरू झालेला सुधारित नियमावली 2014-2016 नुसार संगणक टंकलेखन हा अभ्यासक्रम शासनमान्य संस्थांमधून राबविला जात आहे या अभ्यासक्रमानुसार व नियमावलीनुसार संस्थांचे प्रतिवर्षी, तीन वर्षांनी ,वव पाच वर्षांनी नूतनीकरण केले जाते नूतनीकरणाच्या वेळी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून संस्थांचे अभिलेख तपासले जातात संस्थांना भेटी दिल्या जातात भेटीचे छायाचित्र परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातात त्याचबरोबर संस्थेच्या तपासणीचा अहवाल हा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अपलोड केला जातो त्यानंतरच संस्थांना मान्यता नूतनीकरण केले जाते ही तीन वर्षे पाच वर्षाची खरोखर तपासणीच आहे मात्र कधी नव्हे असे सध्याचे अध्यक्ष आणि आयुक्त यांनी वाणिज्य शिक्षण संस्थांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले किंबहुना काही संस्थांना स्वतः भेटी दिल्या व खात्री केली या तपासणी बरोबरच वाणिज्य शिक्षण संस्थांच्या तपासणीची प्रश्नावली तयार करण्यात आली या प्रश्नावली मध्ये नियमावलीनुसार ठेवाव्याच्या अभिलेखात तपासण्याच्या काही बाबी सोडून इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला जेणेकरून त्या संस्था चालकांना त्रासदायक होतील मात्र काही अधिकाऱ्यांना हे माहीतच नव्हते वाणिज्य शिक्षण संस्था या टीचिंग करणाऱ्या संस्था आहेत या संस्था प्रोप्राईटर शिप खाली असल्याने संस्थांना आयकर विभागाकडून शॉप ॲक्ट दुकाने नोंदणी नियम लागूच नाही त्यामुळे दुकान नोंदणी कायदा, आयकर बाबत संबंधित विषयाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही मात्र ही बाब प्रश्नावलीत घातल्याने संस्थाचालक घाबरून गेले मात्र संघटनेने परीक्षा परिषदेला अशी काही परिपत्रक प्राप्त करून दिली आहेत जे आयकर लागू नाहीत आणि व्यवसाय नोंदणी सक्ती नाही त्यामुळे राज्यातील संस्थाचालकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही आता राहिला प्रश्न अभिलेख ठेवण्याचा आपण आवेदन पत्र, जनरल रजिस्टर, प्रमाणपत्र वितरण रजिस्टर, हजेरी रजिस्टर आणि शासन नियंत्रित शुल्क आकारणी बाबतचे पावती पुस्तक सर्वजण ठेवतच असतो मालमत्ता रजिस्टर हा एकदाच तयार करायचा असतो वाणिज्य संस्थांच्या मालमत्ता रजीस्टर मध्ये संगणक सेटअप वाढले अथवा टाईपराईटर वाढले तर बदल होतात अशी रजिस्टर आपल्या संस्थेत आहेतच सदरच्या माहिती तपासण्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत, नियमावली नुसार निदेशक नेमणूक करणे, काढून टाकणे मानधन ठरवणे हा अधिकार संस्थाप्रमुखांना असल्याने किमान वेतन कायदा पाळणे हे अधिकार संस्थेलाच आहेत या व्यतिरिक्त परीक्षा परिषदेच्या ध्येय धोरणानुसार संपूर्ण राज्यात एकच अभिलेख पद्धत असावी ती पद्धत राज्य संघटनेने टिम्स सॉफ्टवेअर कडून सुधारित नियमावलीनुसार ठेवावयाच्या सर्व अभिलेखाची संगणक प्रणाली तयार केली असून त्याद्वारे रेकॉर्ड जतन करणे सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे त्यात सर्व विध्यार्थी प्रवेश ते प्रमाणपत्र वितरण पर्यंत व बोनाफाईड सर्टीफिकेट प्रयत्न रिपोर्ट उपलब्ध होत आहेत असा प्रयत्न केलेला आहे मात्र काही ठिकाणी संगणक युगात अधिकाऱ्यांनी संगणक प्रणाली वरचे रेकॉर्ड चालणार नाही असे सांगितल्याने ही बाबही संघटनेने परीक्षा परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे त्यामुळे संगणक पद्धतीने ठेवण्यात आलेल्या रेकॉर्ड सुद्धा ग्राह्य धरावे लागेल अशी धारणा संघटनेचे आहे त्यामुळे नव्याने मॅन्युअल रेकॉर्ड तयार करत बसू नये काही ठिकाणी जिल्हा संघटना राज्य संघटना यांच्याकडून संस्था चालकांना तपासणीबाबत मार्गदर्शन केलं जात आहे त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील संस्था चालकांनी आपले अभिलेख व्यवस्थित रित्या जपावेत ते तपासणी कामे उपलब्ध करून द्यावे व आवश्यक त्या अभिलेखाची पूर्तता करावी हे मान्य नसल्यास परिषदेने अभिलेख रेकॉर्ड व संगणक प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार आहे…एकंदरीतच ही तपासणी ही कामकाजाचा एक भाग असल्याने व ती वेळोवेळी होत असल्याने चुकीच्या बातम्या सोशल मीडियावरील पोस्ट याला घाबरून जाऊ नये याबरोबरच कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक देवाण-घेवाण मध्ये संस्थाचालकांनी सहकार्य करू नये असे संघटनेची धारणा आहे या उपरोक्त कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल भूमिका संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश कराळे, महासचिव हेमंत ढमढेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश पोरे, प्रसिद्धीप्रमुख संतोष झंझाड यांनी केले आहे.

Advertising Space