आदरणीय डॉ.श्री.नंदकुमार चै.बेडसे,अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे.

🌷🙏🏻🌷
सादर प्रणाम!

आपण केलेल्या यशस्वी प्रयत्नांमुळे GCC TBC अभ्यासक्रम पूर्णत: यशस्वी केल्यावर संबंधित विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती म्हणून अमृत योजनाअंतर्गत ६५०० रुपये परत मिळते, त्याचा सर्वानाच आनंद आहे . त्यामुळे सर्व शासनमान्य संस्थाचालकांनी शासन निर्णयानुसार अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी तेवढेच ६५०० रुपये शुल्क विद्यार्थ्यांकडून आकारले पाहिजे. मात्र असे न होता संस्थाचालक गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपसात अनुचित स्पर्धा करतात, त्यामुळे कित्येक संस्थाचालक आर्थिक, मानसिक, नैतिकदृष्ट्या हतबल झाले आहेत. जेंव्हा फीबाबत निश्चित असे शासन निर्णयच नव्हते तेंव्हा एकवार ते समजून घेता येण्यासारखे होते.

मात्र GCC फी किती, कशी आकारावी ह्याबत MSCEIA च्या मागणीनुसार शासन निर्णय जाहीर झाला (प्रवेश शुल्क + सहा महिने मासिक शुल्क + सामग्री शुल्क + परीक्षा शुल्क = २३००). पुढे त्यास GCC TBC फी बाबतच्या (एकूण ४७००) आकारणीचे बाबतीत शासन निर्णयाची जोड मिळाली. पुढे त्यास अद्यावत करून शासनाने वाढीव परीक्षा शुल्कासह (एकूण ६५००) नवीन शासन निर्णय जाहीर केला.

मात्र असे असूनही शासन निर्णयाची अवहेलना करणारे असंख्य संस्थाचालक आपणास आजही आढळून येतील, आपण नमुना सर्वेक्षण करून तथ्य जाणून घेतल्यास वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता येईल. त्यामुळे शासन निर्णयाचे अनुपालन करणाऱ्या कित्येक प्रामाणिक संस्थाचालकाना आर्थिक नुकसान सहन करीत बसावे लागले आहे, परिणामी अत्यल्प प्रमाणात असलेल्या अशा प्रामाणिक संस्थांतर्गत सुधारणांबाबत (उदाहरणार्थ – डिजिटल हजेरीसाठी अद्यावत होण्यासारख्या खर्चिक) त्यांची उदासीनता वेगवेगळ्या मार्गांनी चव्हाट्यावर येताना दिसून येत आहे. त्यात काही अप्रामाणिक, बोगस विद्यार्थी किंवा अनधिकृत विद्यार्थी बसविणाऱ्या संस्थांचे दोन नंबरचे आर्थिक मार्ग बंद होणार आहेत, त्यामुळे हे बोगस संस्थाचालकसुद्धा त्या प्रामाणिक संस्थाचालकांच्या सुरात सूर मिळवून तुम्ही लागू केलेल्या डिजिटल हजेरीसाठी बदलांचा विरोध करण्यासाठी सामील झाले आहेत, त्या बोगस मानसिकतेची ह्याबाबत उदासीनता ही वेगळी आहे.

आपण प्रामाणिक संस्थाचालकांच्या हितार्थ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्ष ह्या नात्याने ही अनुचित स्पर्धा बंद करावी ही नम्र विनंती. जेणे करून सर्व संस्थाचालकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल तसेच शासन निर्णयाची अवहेलना देखील थांबेल.

सध्या ४२०० संस्था, साडेचार लाख ते पाच लाख विद्यार्थी x ६५०० शुल्क x २ सहामाही सत्रे असा हिशोब केल्यास दरडोई संस्थेचे वार्षिक उत्पन्न पावणे दहा लाख रुपये ते साडेदहा लाख रुपये सरासरीने असल्याचे कागदावर दिसून येते, जे खरोखर सुखद चित्र आहे. मात्र दुर्दैवाने ते खरे चित्र नसल्याने शासन निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, शासन निर्णयाचे अनुपालन न केल्यास शिस्तभंगात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात यावा, असे वाटते. सदरचे नम्र निवेदन करतांना अनवधानाने यदाकदाचित कोठे माझी शाब्दिक चूक झाली असेल तर कृपया मला क्षमा करावी.

ज्येष्ठ संस्था चालक…

Advertising Space